आम बजट 2016: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की ये अहम घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में 2016-2017 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है।

जानिए आम बजट से जुड़ी अहम घोषणाएंः

कृषि क्षेत्र के लि अहम घोषणाएं

किसान की आय को दोगुना करने पर जोर

कृषि क्षेत्र में 100 फीसद विदेशी निवेश को मंजूरी

अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में बदलाव के लिए 'ट्रांसफार्म इंडिया'।

5 साल में किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य।

मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब बनेंगे।

पीएम ग्राम सड़क योजना पर अब खास ज़ोर।

कृषि सिंचाई के लिए अगले पांच साल में सरकार 86 हजार 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

'स्वच्छ भारत' के तहत कचरे से खाद बनेगी।

1 मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचेगी।

परंपरागत कृषि विकास योजना लाई जाएगी।

दालों की पैदावार के लिए 500 करोड़।

एकीकृत खेती बाजार योजना लाई जाएगी।

सिंचाई योजना के लिए 17 हजार करोड़।

गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2000 करोड़ का मेगा प्रॉजेक्ट ला रहे हैं।

दो साल में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

राज्य हाइवे को नेशनल हाइवे में तब्दील किया जाएगा।

नए कर्मचारियों के लिए तीन साल तक EPF देगी सरकार।

वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 30000 रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं में छूट।

जीडीपी विकास दर 7.6 है। अर्थव्यवस्था के लिए यह मजबूती का संकेत है।

आईएमएफ ने भारत की प्रशंसा की।

7वें वेतन आयोग और ओआरओपी को देखते हुए हमें अपने खर्चों की प्राथमिकता तय करनी है।

आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा मिलेगा।

सामाजिक क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं

सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत

सभी जिला अस्पतालों में डायलसिस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी

प्रति परिवार एक लाख तक मेडिकल इंश्योरेंश, सीनियर सिटिजन के लिए 30 हजार रुपये का टॉप अप प्लान

5 करोड़ बीपीएल परिवारों को महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे

15000 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे।

अगले तीन वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा

स्किल इंडिया मिशन के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि

अगले दो वर्ष में 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया जाएगा, 655 करोड़ रुपये आवंटित

16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं, इनमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई जाएगी।

फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी

संसद में पेश की जाएगी दिवालिया संहिता ताकि बिजनेस की अड़चनें दूर हों

विनिवेश विभाग का नया नाम दीपम दिया जा रहा है

50 हजार किलोमीटर का स्टेट हाइवे बनेगा

10 हजार किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार होगा

परमिट राज को खत्म करने की ओर बढ़ेगी सरकार, मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव होगा

EPFO के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड

रेलवे व सड़क परिवहन में कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा

शुरू के तीन साल तक नए कर्मचारियों को EPF का अंशदान 8.33 फीसदी देगी सरकार 

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